आरटीई प्रवेशाला सुरुवात झाली.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खाजगी, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांना आर्थिक दुर्बल घटक व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के आरक्षण सक्तीचे आहे. राज्य सरकारने आखून दिलेल्या नियमावलीनुसार ही प्रक्रिया राज्यात …

Read More